मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड कैबिनेट के बैठक में नए भू-कानून को मंजूरी दी थी। विधानसभा सत्र के दौरान इस नए भू-कानून को सदन में पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। उन्होंने कहा, "जमीन की धड़ल्ले से बिक्री-खरीद होती थी। जमीन का दुरुपयोग रोका जाएगा। हम पारिस्थितिकी के साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना चाहते हैं।"

सीएम धामी ने कहा, "हम राज्य के कल्याण के लिए बिना किसी देरी के फैसले लेंगे।" सीएम धामी ने कहा कि बनाए गए सभी कानून लोगों के पक्ष में हैं। "भू कानून राज्यवासियों की बहुत लंबे समय से जन भावना के अनुरूप मांग रही है और उन जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहां पर प्रस्तुत किया। विधानसभा में उसको पारित कर दिया है। निश्चति रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय-समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि आप भूमियों की बे रोक-टोक की खरीद फरोख्त हो रही है। जिन परियोजना के लिए भूमि की खरीद फरोख्त हो रही है उन परियोजना में उनका उपयोग नहीं हुआ, ऐसी जितनी भी भूमियां हैं, जितने प्रकार के ऐसे प्रकण आए हैं, उन सभी प्रकणों पर कार्रवाई गतिमान है। हम पारिस्थितिकी के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं। हम राज्य के कल्याण के लिए बिना किसी देरी के फैसले लेंगे। बनाए गए सभी कानून लोगों के पक्ष में थे। हम ऐसा करना जारी रखेंगे।"