उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति सुधारने और समयपालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी सरकारी विभागों में बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू की जाएगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को "प्रशासनिक अनुशासन और ई-गवर्नेंस की दिशा में अहम पहल" बताया है। अब कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति उंगली के स्कैन या फेस रेकग्निशन के माध्यम से दर्ज करनी होगी।
अब सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी। तय समय पर कार्यालय पहुंचना और निकलना अनिवार्य होगा।हाजिरी डेटा सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड होगा, जिससे निगरानी आसान होगी। शुरुआत में सभी ज़िला मुख्यालयों से सिस्टम लागू किया जाएगा, बाद में ब्लॉक स्तर तक विस्तार होगा।
सरकार का उद्देश्य
धामी सरकार का कहना है कि इससे लेट-लतीफी, अनुशासनहीनता और "घोस्ट एम्प्लॉयीज़" की समस्या पर लगाम लगेगी। साथ ही सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को "कठोर" बताते हुए तकनीकी खामियों और समयबद्धता की चुनौतियों पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि बदलाव की दिशा में यह जरूरी कदम है।