Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान कांग्रेस और भारत ब्लॉक पार्टियों की आलोचना करते हुए विपक्ष पर "महिलाओं का अपमान" करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड विधानसभा ने 'नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार' शीर्षक पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया है।

विधानसभा को संबोधित करते हुए, पुष्कर सिंह धामी ने रामायण का जिक्र किया और कहा, "कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों के नेताओं ने 'नारी शक्ति' का अपमान किया। लोकसभा में जिस तरह से सभी भारतीय गठबंधन के नेता बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे लंकापति रावण के समान अहंकार महसूस हुआ। लेकिन शायद हमारे कांग्रेस नेता भूल गए कि अहंकारी रावण का अंत माता सीता के अपमान के कारण हुआ।"

सत्र से पहले, सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से महिला आरक्षण के आह्वान का समर्थन करने का आग्रह किया। देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''आज एक विशेष सत्र बुलाया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल पारित किया गया था, और इसे 2029 तक देश में बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से लागू किया जाना था।”

इससे पहले आज, विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने विधायिकाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। आर्य ने महिला आरक्षण विधेयक के महत्व पर प्रकाश डाला और इसके कार्यान्वयन के लिए अपनी पार्टी के समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा, "2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की वकालत की गई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस नेताओं ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया है।"

आर्य ने आगे कहा, ''हम 2027 में आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी यही चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार विधेयक को लागू करने में देरी कर रही है।'' विशेष सत्र महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की पृष्ठभूमि में आता है, जिसे 17 अप्रैल को लोकसभा में लिया गया था।

संविधान संशोधन विधेयक पर हुए मतविभाजन में 298 सदस्यों ने पक्ष में और 230 सदस्यों ने विपक्ष में वोट किया. संविधान संशोधन विधेयक के पराजित होने के बाद, सरकार ने बाद में कहा कि वह परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, जिन्हें चर्चा के लिए एक साथ लिया गया था।

विधेयकों का लक्ष्य महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ लोकसभा की ताकत 543 से बढ़ाकर 816 करना था। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना था। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण के लिए समर्थन व्यक्त किया लेकिन परिसीमन विधेयक के खिलाफ थे। उन्होंने सरकार से लोकसभा की मौजूदा संख्या में महिला आरक्षण लागू करने का आह्वान किया था।