उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में उम्र में छूट देने की मांग को लेकर युवाओं का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में जिला कलेक्ट्रेट पर युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और किसान सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इन लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा में युवाओं को तीन से चार वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। जिला कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, किसान सभा और उसके अलावा युवाओं ने जमकर हल्ला बोला। सैकड़ो की तादाद में यह लोग इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए एडीएम को ज्ञापन सौपा।

इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि सरकार के द्वारा युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है। सरकार ने 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी। अब उसके बाद 2023 में यूपी पुलिस की भर्ती निकाली गई है। जिसमें उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष तक रखी गई है।। पिछले 5 वर्षों में यूपी पुलिस की कोई भी भर्ती नहीं निकली ऐसे में काफी युवाओं की उम्र 22 से ज्यादा हो गई और सरकार को इन युवाओं की उम्र में 3 से 4 वर्ष की छूट देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी युवाओं के मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी।

वहीं राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष जनार्दन भाटी ने कहा कि जयंत चौधरी लगातार युवाओं की मांग को उठा रहे हैं। अगर सरकार उम्र की सीमा नही बढ़ती है तो राष्ट्रीय लोक दल जमकर हल्ला बोलेगा और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मोहित नागर ने कहा कि हम युवाओं की आवाज को लगातार उठाएंगे। सरकार से यही मांग करते हैं कि भर्ती परीक्षा में उम्र की सीमा बढ़ाई जाए, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

प्रदर्शन में शामिल दीपक ने कहा कि सरकार को उम्र में छूट देनी चाहिए हम लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे थे लेकिन यूपी सरकार ने हमारे सपनों को तोड़ दिया। अब अगर सरकार हमें रोजगार नहीं दे सकती है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। हम सड़क पर भी प्रदर्शन करेंगे और हम पैदल मार्च करते हुए लखनऊ भी पहुंचेंगे। किसान सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रुपेश वर्मा ने कहा कि सरकार को युवाओं को उम्र में छूट देनी चाहिए जो कि हर राज्य में दी गई है। युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है उसे बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फैसला लेना चाहिए।