उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने 455 लेखपालों को पदोन्नति दी है। चयन वर्ष 2025-26 के तहत इन लेखपालों को राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) के पद पर पदोन्नत किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ने ऑनलाइन विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पदोन्नत कर्मचारियों की तैनाती के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड के चेयरमैन बीएल मीणा ने बताया कि पूरी पदोन्नति प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई गई। निर्धारित पात्रता मानकों और सेवा अभिलेखों की जांच के बाद 455 लेखपालों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। ऑनलाइन डीपीसी से विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता को बढ़ावा मिला है। इससे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में रिक्त पदों को भरने में भी मदद मिलेगी।

लेखपालों के राजस्व निरीक्षक बनने से तहसील और क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व कार्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। इससे भूमि संबंधी मामलों, जमीन की पैमाइश, राजस्व अभिलेखों और अन्य राजस्व कार्यों के निस्तारण में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व मामलों के त्वरित और न्यायसंगत निस्तारण के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तकनीक के अधिक इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में ऑनलाइन डीपीसी को कार्मिक प्रबंधन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तकनीक के प्रभावी उपयोग की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।