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यूपी के 517 जनजातीय गांवों की बदलेगी तस्वीर, विकास के लिए एक साथ काम करेंगे 18 विभाग

उत्तर प्रदेश में जनजातीय समुदाय के गांवों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार ने विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। इसके लिए 18 सरकारी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक में आने वाले 517 गांवों को चुना गया है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम किया जाएगा।

सरकार की योजना है कि जनजातीय बहुल इलाकों में रहने वाले परिवारों को सड़क, पेयजल, बिजली, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

सोनभद्र के 176 गांव अभियान में शामिल

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के अनुसार, अभियान के तहत सबसे अधिक 176 गांव सोनभद्र जिले से चुने गए हैं। इसके बाद बलिया के 61 और ललितपुर के 38 गांव शामिल हैं।

देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 गांवों को भी इस योजना में रखा गया है। वहीं गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18 और चंदौली के 17 गांवों में विकास कार्य किए जाएंगे। बिजनौर के पांच गांव भी अभियान का हिस्सा हैं।

25 बिंदुओं पर गांवों के विकास की तैयारी

इन गांवों में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 25 निर्धारित बिंदु तय किए गए हैं। इसके तहत ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, बिजली, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन समेत कुल 18 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है।

सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करेंगे, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंच सके। गांवों में सड़क और पुल निर्माण, नाली व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।

2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था अभियान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के गांवों में जरूरी सुविधाओं की कमी को दूर करना और वहां रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

उत्तर प्रदेश में इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ 17 अन्य विभाग भी जुड़े हैं। सरकार का प्रयास है कि अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साथ लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का लाभ तेजी से पहुंचाया जाए।