Breaking News

IPL 2024: राजस्थान ने चेन्नई को दिया 142 रनों का टारगेट     |   दिल्ली: चांदनी चौक की एक दुकान में लगी आग, दमकल की 13 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया     |   आज पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी, शाम 6:30 बजे से होगी शुरुआत     |   संदेशखाली पुलिस ने एक BJP कार्यकर्ता को किया अरेस्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन     |   हरियाणा: फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुला सकती है सरकार     |  

हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग

यूपी के हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठी चार्ज की घटना के विरोध में आज प्रदेश भर के चार लाख से ज्यादा अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत है। जिला अदालतों की बार एसोसिएशन से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर वकीलों के उत्पीड़न का विरोध कर रहे हैं। यूपी में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यूपी बार काउंसिल और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रविवार को हुई इमरजेंसी बैठक में एक दिवसीय न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया था।

अधिवक्ताओं की मांग है कि हापुड़ में वकीलों पर लाठी चार्ज की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसके साथ ही हाल के दिनों में अधिवक्ताओं की हत्याओं के मामले में भी उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा वकीलों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की भी आंदोलित वकील मांग कर रहे हैं।

यूपी बार काउंसिल और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हाईकोर्ट के अलग-अलग गेटों पर नारेबाजी कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने अदालतों में जाकर अदालतों से काम न करने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लाठी चार्ज की घटना की कड़े शब्दों निंदा की है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने यूपी सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 

इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की भी मांग की है। वकीलों की हड़ताल से मुकदमे की सुनवाई के लिए आए वादकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज लगे मुकदमों में प्रतिकूल आदेश पारित न करने का चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच ने हापुड़ की घटना के विरोध में 30 अगस्त को एक दिवसीय न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया था।