योगी सरकार की वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति में ऐसे प्रावधान किये गए हैं जिससे दुनिया में शराब के शीर्ष ब्रांड उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित कर सकेंगे। वहीं प्रदेश में अनाज से बनने वाली शराब के उत्पादन को बढ़ावा देने से उप्र की अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होगी।
आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. ने बताया कि नई आबकारी नीति में राजस्व वृद्धि के लिए पहली बार फ्रेंचाइजी फीस की व्यवस्था की गई है। इससे दुनियाभर के शीर्ष ब्रांड उप्र की डिस्टलरीज के साथ फ्रेंचाइजी स्थापित कर सकेंगे।
बीयर निर्यात फीस को भी 50 पैसे प्रति लीटर कम किया गया है, जिससे प्रदेश को बीयर निर्यात के क्षेत्र में और मजबूत स्थिति में लाया जा सके। सेंथिल पांडियन सी. ने बताया कि सरकार शीरे वाली शराब की जगह अनाज से बनने वाली शराब को बढ़ावा दे रही है।
आबकारी आयुक्त के अनुसार प्रदेश में अगर किसी ब्रांड की मांग बढ़ती है और डिस्टिलरी की क्षमता खत्म हो गई हो तब एक साल के लिए उन्हें दोगुनी लाइसेंस फीस के साथ बाहर से मदिरा खरीद कर बॉटलिंग बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रदेश का राजस्व तो बढ़ेगा ही, बॉटलर्स/आस्वकों को भी नई डिस्टिलरी लगाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
