राज्यसभा ने बुधवार को ध्वनि मत से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले अध्यादेश का स्थान लेगा। उच्च सदन ने विधेयक को पारित कर धन विधेयक होने के कारण लोकसभा को वापस भेज दिया।

विधेयक और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के संक्षिप्त विचार-विमर्श के बाद विधेयक वापस भेजा गया। मेघवाल ने कहा कि यह न्यायपालिका में सुधारों का हिस्सा है और इससे लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि न्यायिक दक्षता में सुधार की दिशा में एक कदम है।" उन्होंने आगे कहा, "हम मध्यस्थता, सुलह और समझौता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को अपनाएंगे ताकि लंबित मामलों की संख्या कम हो सके।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में न्यायपालिका के साथ समन्वय में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।