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नोएडा में बनेगा IIT कानपुर का डीप टेक यू-हब, योगी कैबिनेट ने 281 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में नई तकनीक और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नोएडा स्थित आईआईटी कानपुर परिसर में 'डीप टेक यू-हब' बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।

इस केंद्र के जरिए प्रदेश में तकनीक आधारित नए कारोबार, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यहां स्टार्टअप्स को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और आगे बढ़ने के लिए जरूरी सहयोग दिया जाएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।

24 महीने में पूरा होगा निर्माण कार्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि डीप टेक यू-हब का भवन ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर बनाया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 28,103.88 लाख रुपये तय की गई है।

सरकार ने निर्माण कार्य को 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 30 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च और 70 करोड़ रुपये राजस्व मद में रखे गए हैं।

बाकी राशि के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद अलग-अलग चरणों में बजट की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना में केंद्र सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होगी।

स्टार्टअप्स को मिलेगा तकनीकी सहयोग

डीप टेक यू-हब प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नए उद्यमियों को अपने विचारों को कारोबार में बदलने के लिए जरूरी सलाह और तकनीकी सहायता मिलेगी।

इस पहल से प्रदेश में नए स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी तकनीकी गुणवत्ता और काम करने की क्षमता को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अनुसंधान और नई तकनीक के विकास से जुड़े कामों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सेक्शन-8 कंपनी के रूप में स्थापित होगा यू-हब

डीप टेक यू-हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य नवाचार, तकनीक आधारित उद्यमिता और स्टार्टअप्स के विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार करना होगा।

योगी सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश में नई तकनीक पर आधारित कंपनियों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।