केंद्र सरकार दवाओं की थोक बिक्री पर निगरानी और सख्त करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत अब बल्क ड्रग्स यानी दवाओं में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय और निष्क्रिय पदार्थों की थोक बिक्री के लिए अलग आवेदन और लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी।
मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को जारी ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन G.S.R. No. 987 (E) के जरिए यह प्रस्ताव सामने रखा है। इसके तहत बल्क ड्रग्स के लिए आवेदन फॉर्म 19-BC और लाइसेंस फॉर्म 20-BC तय करने की बात कही गई है।
अभी एक ही लाइसेंस से होती है बिक्री
फिलहाल थोक विक्रेताओं को दवाओं के तैयार फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स की बिक्री के लिए एक ही लाइसेंस की व्यवस्था के तहत अनुमति मिलती है। नए प्रस्ताव का मकसद बल्क ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंसिंग सिस्टम तैयार करना है, ताकि इनकी बिक्री और सप्लाई पर ज्यादा प्रभावी निगरानी रखी जा सके।
इस प्रस्ताव को 17 नवंबर 2025 को हुई ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) की 67वीं बैठक और 16 फरवरी 2026 को हुई ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी।
NDPS एक्ट के तहत आने वाली दवाओं पर भी रहेगी नजर
प्रस्तावित नियमों के तहत नए लाइसेंस में यह जानकारी दर्ज होगी कि थोक विक्रेता किस तरह की बल्क दवाओं का कारोबार कर रहे हैं। इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी।
बल्क ड्रग्स की बिक्री एक योग्य और सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करनी होगी। इससे दवाओं के रखरखाव, वितरण और बिक्री की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी।
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर नियंत्रण में मिलेगी मदद
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी दवाओं के खिलाफ सूक्ष्मजीवों में बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी चुनौतियों और NDPS एक्ट के तहत आने वाली दवाओं की आवाजाही पर निगरानी मजबूत करने में मदद मिलेगी। नए नियम लागू होने के बाद बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री करने वाले कारोबारियों को अलग लाइसेंस लेना होगा।
पुराने लाइसेंस धारकों को मिलेगा समय
मंत्रालय ने मौजूदा लाइसेंस धारकों को नए नियमों के अनुसार व्यवस्था बदलने के लिए पर्याप्त समय देने का प्रस्ताव रखा है। उनके लिए नई शर्तें तब लागू होंगी, जब उनके मौजूदा लाइसेंस की रिटेंशन अवधि खत्म हो जाएगी या संशोधन के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के 12 महीने पूरे हो जाएंगे। इन दोनों में जो समय बाद में पूरा होगा, उसी के आधार पर नए नियम लागू होंगे।
30 दिनों के भीतर भेज सकते हैं सुझाव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इच्छुक लोग ड्राफ्ट नियमों वाला गजट सार्वजनिक होने के 30 दिनों के भीतर अपनी राय भेज सकते हैं।
इसके लिए सुझाव भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी (ड्रग्स), कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली के पते पर भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय की ओर से दिए गए ईमेल माध्यम से भी सुझाव और आपत्तियां भेजने की व्यवस्था की गई है।