हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और दूरदराज के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला से रामपुर और किन्नौर के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की। इस सेवा से पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही, मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

शिमला के संजौली हेलीपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हेलिकॉप्टर सेवाओं का विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले तीन से चार महीनों में हमीरपुर, चंबा और पालमपुर को भी हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी है। सरकार मनाली समेत अन्य पर्यटन स्थलों तक भी सेवा बढ़ाना चाहती है।

शिमला से रेकॉन्ग पियो पहुंचने में लगेंगे करीब 40 मिनट

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि हेलिकॉप्टर पहले रामपुर जाएगा और फिर वहां से रेकॉन्ग पियो के लिए रवाना होगा। शिमला जिला पर्यटन विकास अधिकारी जगदीश शर्मा के अनुसार, इस रूट पर सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उड़ानें संचालित होंगी।

पहले सड़क मार्ग से रेकॉन्ग पियो पहुंचने में करीब नौ घंटे लगते थे, लेकिन हेलिकॉप्टर से यह सफर लगभग 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा।

रामपुर और रेकॉन्ग पियो का कितना होगा किराया?

शिमला से रामपुर का किराया करीब 3,642 रुपये और रामपुर से रेकॉन्ग पियो का किराया लगभग 4,200 रुपये बताया गया है। वहीं, पवन हंस के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग) मनीष रोकड़े ने बताया कि मनाली के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने पर वहां तक करीब एक घंटे में पहुंचा जा सकेगा। मनाली का किराया लगभग 6,000 रुपये और रामपुर का करीब 4,000 रुपये बताया गया है।

चंडीगढ़ से शिमला के लिए 17 सीटर हेलिकॉप्टर की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त जमीन की उपलब्धता एक चुनौती है। ऐसे में सरकार चंडीगढ़ और शिमला के बीच 17 सीटों वाले बड़े हेलिकॉप्टर के संचालन की संभावना तलाश रही है। इसके अलावा, राज्य के जिला मुख्यालयों को हेलिकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए सोलन और सिरमौर समेत कई जगहों पर हेलीपैड विकसित किए जा रहे हैं।

पवन हंस के मनीष रोकड़े ने बताया कि सेवा का विस्तार आगे मनाली तक करने की योजना है। कंपनी राज्य सरकार के साथ 26 सीटों वाले MI-172 हेलिकॉप्टर के संचालन को लेकर भी चर्चा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से वित्तपोषित ये रूट केंद्र की उड़ान (UDAN) योजना के तहत संचालित सेवाओं से अलग हैं।

कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार पर भी काम

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। इस काम और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए करीब 2,400 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद इसे जिला मुख्यालयों के बीच हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

सरकार को उम्मीद है कि नई हेलिकॉप्टर सेवाओं से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को यात्रा के साथ-साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में भी राहत मिलेगी।