उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी कानून और प्रयास इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि महिलाओं की सुरक्षा हो और वे सशक्त भी बनें। हमारे सभी कानून इसी दिशा में काम कर रहे हैं।" CM धामी ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और कदमों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ उनके सशक्तिकरण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में बनाए गए 'डेडिकेटेड अग्निवीर सेल' के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सेल सेना की सेवा पूरी करने के बाद नागरिक जीवन में लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार और अन्य अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा। धामी ने कहा, "हमने एक डेडिकेटेड अग्निवीर सेल बनाया है। अग्निवीरों का पहला बैच जब आएगा, तो हमारी कोशिश होगी कि उन्हें जिस तरह की भी मदद की जरूरत हो और जिस तरह का भी काम वे कर सकते हैं, वह उन्हें उपलब्ध कराया जाए।"
केंद्र सरकार ने युवाओं को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना में सेवा का अवसर मिलता है। योजना के तहत एक बैच के 25 प्रतिशत तक अग्निवीरों को नियमित सेवा के लिए बनाए रखा जा सकता है, जबकि बाकी अग्निवीर अपनी चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नागरिक जीवन में लौटते हैं।
उत्तराखंड की सेना में सेवा की मजबूत परंपरा रही है और राज्य के बड़ी संख्या में परिवारों का सशस्त्र बलों में सेवा का इतिहास रहा है। ऐसे में राज्य सरकार का अग्निवीर सेल सेना की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और अन्य अवसर उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों को रोजगार और नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठा रही है। (ANI)