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अवैध खनन पर सीएम योगी सख्त, महोबा में खनन निदेशक उज्ज्वल कुमार ने मारा छापा; खनन अधिकारी होंगे निलंबित

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और खनिजों की जमाखोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में खनन निदेशक IAS उज्ज्वल कुमार ने कई टीमों के साथ महोबा की खदानों और स्टोन क्रेशर पर छापेमारी की। जांच में कई स्टोन क्रेशर पर स्वीकृत मानक से अधिक पत्थरों का भंडारण पाया गया। वहीं, अवैध खनन के मामले में महोबा के खनन अधिकारी राकेश बहादुर सिंह की पर्यवेक्षणीय विफलता सामने आई है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ निलंबन की संस्तुति की गई है।

महोबा की पत्थर मंडी में छापेमारी से मचा हड़कंप

मुख्यमंत्री के आदेश पर खनन निदेशक उज्ज्वल कुमार जिलों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मंडियों में शामिल महोबा के कबरई क्षेत्र में खुद मौके पर पहुंचकर जांच की। तीन दर्जन से अधिक कर्मचारियों की टीमें पिछले दो दिनों से लगातार छापेमारी और चेकिंग कर रही हैं।

जांच के दौरान कबरई बाजार के कई स्टोन क्रेशर पर निर्धारित सीमा से अधिक पत्थरों का भंडारण मिला। इन क्रेशर संचालकों पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी है। अधिकारियों की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की गाइडलाइन को आधार बनाकर व्यापक जांच की जा रही है।

बिना रॉयल्टी और ओवरलोडिंग करने वाले वाहन पकड़े गए

खनन निदेशक ने कानपुर रोड पर खुद जांच करते हुए मौरंग लेकर जा रहे कई ओवरलोड डंपर पकड़े। इनमें ऐसे ट्रक भी शामिल थे, जिनमें सरकारी रॉयल्टी जमा किए बिना खनिजों का परिवहन किया जा रहा था। ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

महोबा के खनन अधिकारी पर गिरेगी गाज

जांच में महोबा के खनन अधिकारी राकेश बहादुर सिंह की पर्यवेक्षणीय विफलता सामने आने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ निलंबन की संस्तुति की गई है। विभाग में लापरवाही और अवैध खनन से जुड़ी साठगांठ के मामलों में भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है।

कानपुर, हमीरपुर और महोबा में लगातार चेकिंग

खनन विभाग की टास्क फोर्स कानपुर, हमीरपुर और महोबा में लगातार जांच कर रही है। देर रात तक वाहनों और स्टोन क्रेशर की चेकिंग जारी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।