मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपराधियों को संरक्षण देने और आतंकियों को मौका देने की नीति अब नहीं चलेगी। बदलते दौर में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर रणनीति, तेजी से फैसले लेने की क्षमता और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ पुलिस लाइन में एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कमांडो दस्तों के कई प्रदर्शन भी देखे। जवानों ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, वीआईपी सुरक्षा और बम धमाकों जैसी आपात स्थितियों से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। सीएम ने कहा कि दोनों सुरक्षा बलों का यह साझा अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने में मददगार होगा।
हर चुनौती से पहले तैयार रहने की जरूरत

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे भारत की तैयारी को दर्शाता है, जहां सुरक्षा बल किसी भी खतरे का इंतजार करने के बजाय उससे पहले निपटने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। उन्होंने जवानों के साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मुस्तैदी देश की संप्रभुता, नागरिकों के सम्मान और शांति की रक्षा करती है।

उन्होंने यूपी पुलिस और एटीएस के प्रदर्शन पर गर्व जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑल इंडिया पुलिस स्टैंड अलोन स्नाइपर प्रतियोगिता में यूपी एटीएस के दो कमांडो ने शानदार निशानेबाजी के दम पर स्वर्ण पदक हासिल किया था। महिला कमांडो टीम के गठन को भी उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का उदाहरण बताया।
कुंभ और महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि 2019 के कुंभ और 2025 के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में यूपी पुलिस और एनएसजी कमांडो की अहम भूमिका रही।
दंगों और अपराध के दौर से कानून व्यवस्था तक पहुंचा यूपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश में दंगे और अपराध आम बात थे, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। इसके लिए पुलिस व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ जवानों को बेहतर संसाधन, आधुनिक प्रशिक्षण और सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का बजट पहले के मुकाबले तीन से चार गुना तक बढ़ाया गया है। पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक बैरक और बेहतर आवासीय सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
75 जिलों में साइबर थाने, 15 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे

सीएम योगी ने कहा कि पुलिसिंग को तकनीक से जोड़ने और आपात स्थिति में जल्द कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 15 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, यूपी-112 की प्रतिक्रिया का समय पहले करीब 65 मिनट था, जिसे घटाकर अब 5 से 7 मिनट तक लाया गया है।

उन्होंने बताया कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसटीएफ को मजबूत किया गया है। दंगों से निपटने वाली पीएसी को फिर से सशक्त बनाया गया और तीन महिला पीएसी बटालियन गठित की गई हैं। देवबंद और सीमावर्ती इलाकों समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर एटीएस की कमांडो यूनिट बनाई गई हैं। मेट्रो, एयरपोर्ट, अदालतों और प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (यूपीएसएसएफ) गठित की गई है, जिसमें छह बटालियन शामिल हैं। अयोध्या में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई गई है।
डकैती में 84 और लूट की घटनाओं में 77 फीसदी से ज्यादा कमी

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की गई है। उनके मुताबिक, डकैती की घटनाओं में 84 फीसदी और लूट के मामलों में 77 फीसदी से अधिक की कमी दर्ज की गई है। अपराधियों और माफिया की 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की गई हैं।

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को पुलिस व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया गया है। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 45 हजार तक पहुंचाई गई है। महिला बीट अधिकारियों से लेकर महिला पीएसी बटालियन तक सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
हवाला, फेक करेंसी और साइबर अपराध नई चुनौती

सीएम ने कहा कि अब देश की सुरक्षा के सामने खतरे केवल हथियारों और सीधे हमलों तक सीमित नहीं हैं। दुश्मन हवाला नेटवर्क, नकली करेंसी, अवैध धर्मांतरण, साइबर अपराध और क्रिप्टोकरेंसी जैसे माध्यमों से देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गतिविधियां अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती हैं।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एटीएस की 21 फील्ड यूनिट काम कर रही हैं। वर्ष 2017 के बाद सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों के साथ अयोध्या, प्रयागराज, बहराइच, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, संभल, नोएडा और झांसी जैसे स्थानों पर 10 नई यूनिट स्थापित की गई हैं। एटीएस में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों की जांच के लिए सेल और क्रिप्टोकरेंसी के विश्लेषण के लिए विंग बनाई गई हैं। आर्थिक विश्लेषण से जुड़ी टीम संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की भी जांच करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग डार्क वेब या क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करके आसानी से बच नहीं सकते। एनएसजी, बीएसएफ और सीआईएसएफ के साथ होने वाले संयुक्त अभ्यास और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण कमांडो को अलग-अलग परिस्थितियों में कार्रवाई के लिए तैयार करते हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने भारत की सुरक्षा नीति का उल्लेख करते हुए 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों ने दुनिया को भारत की जवाब देने की क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ नीति का संदेश दिया है।
सीएम के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवादी हमलों का जवाब देने में सक्षम है। सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल, स्वदेशी तकनीक और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति देश की सुरक्षा को नई मजबूती देती है।
सुरक्षित देश के लिए एजेंसियों में मजबूत तालमेल जरूरी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीमाओं पर सेना देश की रक्षा करती है, जबकि देश के भीतर पुलिस, एटीएस और एनएसजी आतंकवादी साजिशों को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो तकनीक के मामले में आधुनिक, रणनीति में मजबूत और कार्रवाई में प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षित भारत ही समर्थ भारत की बुनियाद है।

कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एनएसजी के महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन, एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश, एनएसजी के आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल मुकेश भनवाला और एटीएस के आईजी प्रेम गौतम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।