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यूपी की पर्यटन नीति में बड़ा बदलाव, अब 6 कमरों वाले होटल को भी मिलेगा लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर खोलने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन बदलावों से छोटे होटल संचालकों को भी सरकारी प्रोत्साहन का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, हस्तशिल्प और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पर्यटन को निवेश, आर्थिक विकास और रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है। नई व्यवस्थाओं से पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के नए पर्यटन स्थलों को पहचान दिलाने में मदद मिलेगी।

अब छह कमरों वाले होटल भी पा सकेंगे पर्यटन नीति का लाभ

संशोधित नीति में छोटे होटल कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल किए जा सकेंगे। पहले इसके लिए कम से कम 10 कमरे होना जरूरी था।

नई व्यवस्था के अनुसार, छह से 49 कमरों वाले ऐसे होटल पात्र होंगे, जिनके प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए होटल का वाणिज्यिक और जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही भवन निर्माण से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी रहेगा। इन शर्तों को पूरा करने वाले होटल संचालक पर्यटन नीति के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को मिलेगी आसान मंजूरी

सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित होम स्टे तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से संबंधित नियमों को भी अपडेट किया है। इन्हें वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुरूप बनाया गया है।

इसके तहत आवेदन के एक महीने के भीतर स्वीकृति देने और यूपी पर्यटन पोर्टल के जरिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, बिजली और पानी के घरेलू शुल्क तथा पर्यटन विभाग की ओर से प्रचार-प्रसार में सहायता जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी।

परंपरा हेरिटेज सेंटर में पर्यटकों को मिलेगी स्थानीय संस्कृति की झलक

प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को पर्यटन से जोड़ने के लिए ‘परंपरा’ हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर को सांस्कृतिक केंद्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे इन केंद्रों को पर्यटन नीति के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

इन केंद्रों पर आने वाले पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के साथ क्षेत्रीय हस्तशिल्प और एक जनपद-एक उत्पाद (ODOP) के सामान की खरीदारी कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें स्थानीय लोककथाओं, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की जानकारी भी मिलेगी। पर्यटकों के लिए जरूरी पर्यटन संबंधी सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाएगी सरकार, फूड ट्रेल को मिलेगा बढ़ावा

संशोधित नीति में उत्तर प्रदेश की खानपान विरासत को पर्यटन का अहम हिस्सा बनाने की योजना भी शामिल है। इसके तहत पारंपरिक भोजनालयों और क्षेत्रीय खानपान की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्थानीय व्यंजनों को देश-दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इस पहल से ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOPC) अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश के पारंपरिक स्वाद को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय खाद्य कारोबार और खानपान पर्यटन को भी फायदा होगा।

फार्म टूरिज्म से किसानों की कमाई बढ़ाने की तैयारी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्यटन के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने फार्म टूरिज्म और फार्म स्टे को भी प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसके तहत खेती, पशुपालन और स्थानीय खानपान से जुड़ी गतिविधियों को पर्यटन अनुभव का हिस्सा बनाया जाएगा।

पर्यटक गौशालाओं, डेयरी उत्पादन केंद्रों और प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने वाले समूहों का भ्रमण कर सकेंगे। फार्म स्टे की गतिविधियों में प्राकृतिक और जैविक कृषि को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इससे किसानों को खेती के अलावा पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने का अवसर मिलेगा।

नीब करौरी बाबा और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को मिलेगी पहचान

प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को विस्तार देने के लिए संशोधित नीति में नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य संस्थाओं एवं पर्यटन स्थलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। इससे इन स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा सकेगा।

हाईवे पर रेस्ट स्टॉप बनाने वाले निवेशकों को भी प्रोत्साहन

राजमार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्ट स्टॉप विकसित करने के उद्देश्य से भी नीति में बदलाव किया गया है। अब सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली जमीन पर निर्धारित शर्तों के तहत सबलीज के जरिए काम करने वाले पात्र संचालक भी पर्यटन नीति का लाभ ले सकेंगे।

इसके लिए भूमि स्वामी की सहमति, जरूरी पंजीकरण और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। हालांकि, स्टांप शुल्क में छूट का लाभ एक ही पात्र लेनदेन पर एक बार दिया जाएगा। यदि मूल लीजधारक पहले ही इस सुविधा का लाभ ले चुका है तो सबलीजधारक दोबारा छूट का दावा नहीं कर सकेगा।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों के लिए बढ़ाई गई आर्थिक सहायता

पर्यटन से जुड़े पंजीकृत सेवा प्रदाताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रचार के लिए अब अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में भाग लेने पर स्थान के किराए का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए यह राशि दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

इसके साथ ही हर वित्तीय वर्ष में इस सहायता का लाभ पाने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। प्रत्येक अधिसूचित आयोजन में अधिकतम तीन फर्मों को सहायता मिल सकेगी। हालांकि, जिन आयोजनों में पर्यटन विभाग पहले से अपना पवेलियन स्थापित करेगा, वहां यह अनुदान लागू नहीं होगा।

पर्यटन सुविधाओं और निवेश की संभावनाओं पर नजर रखेगा डेटा सेल

पर्यटन क्षेत्र की जरूरतों को समझने और विकास की नई संभावनाओं की पहचान करने के लिए सरकार पर्यटन अनुसंधान, डेटा एवं प्रलेखन प्रकोष्ठ (Tourism Research, Data and Documentation Cell) स्थापित करेगी।

यह प्रकोष्ठ प्रदेश में उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं का आकलन करेगा और पर्यटकों की जरूरतों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। इसके जरिए पर्यटन गतिविधियों के प्रभाव की निगरानी करने के साथ भविष्य में होने वाले निवेश और विकास परियोजनाओं की योजना तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, पर्यटन नीति में किए गए ये संशोधन छोटे होटल कारोबारियों, किसानों, स्थानीय हस्तशिल्पियों और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए नए अवसर खोलने की दिशा में अहम कदम हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन अर्थव्यवस्था से जोड़कर निवेश और रोजगार के नए रास्ते तैयार करना है