Himachal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। मंगलवार को अध्यक्ष ने बताया कि सदन में 13 बैठकें होंगी और कुल 834 प्रश्न चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री 21 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना चौथा बजट पेश करेंगे।
सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से होगी, जो 18 से 20 मार्च तक चलेगा। इसके बाद 20 मार्च को मुख्यमंत्री का उत्तर दिया जाएगा। बजट अनुमानों पर चर्चा 23 से 25 मार्च तक होगी, जबकि अनुदान मांगों और कटौती प्रस्तावों पर विचार-विमर्श 27 से 30 मार्च तक निर्धारित है। बजट 30 मार्च को पारित होने की उम्मीद है।
अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 834 प्रश्नों पर चर्चा होगी, जिनमें 665 तारांकित और 169 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न नियमों के तहत उठाए गए मुद्दों, नियम 62 के तहत 8, नियम 102 के तहत 3 और नियम 130 के तहत 5 मुद्दों पर भी सदन में चर्चा की जाएगी।
पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कार्यवाही के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को व्यवस्थित चर्चाओं के साथ-साथ शून्यकाल के माध्यम से उठाने का आग्रह किया।
उन्होंने विधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है और जनता के विश्वास का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि अतीत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।
अध्यक्ष ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जिनमें वर्तमान घटनाक्रम भी शामिल है, के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और सत्र के दौरान इन पर चर्चा की जा सकती है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और आवश्यक आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर इनके संभावित प्रभाव के संदर्भ में। सदन समितियों के कामकाज पर पठानिया ने याचिका समिति के कार्य पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने आगे कहा कि विशेषाधिकार समिति की बैठक शाम को बुलाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव को उपस्थित होकर विशेषाधिकार हनन मामलों से संबंधित उत्तरों में देरी का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। ऐसे लगभग सात मामले वर्तमान में समिति के समक्ष लंबित हैं।
