केंद्रीय बजट में महिलाओं की खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ प्रदेश को मिल सकता है। राज्य में पहले से ही स्टांप शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है, इसमें इजाफा हो सकेगा। राज्य में हर साल औसतन ढाई लाख से अधिक की रजिस्ट्री हो रही है, इससे 2300 करोड़ से अधिक का स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क मिलता है।
उत्तराखंड में महिलाओं को रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में और मिल सकती है छूट
You may also like
CM ममता बनर्जी की जातिसूचक टिप्पणी पर बवाल, NCSC का नोटिस, 3 दिन में रिपोर्ट तलब.
केजरीवाल ने ममता बनर्जी को दिया समर्थन, कहा- बंगाल की जनता 90 लाख वोट काटने का बदला लेगी.
गंगटोक में PM मोदी का रोड शो, सिक्किम में 4000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ.
रणवीर-दीपिका ने बेटी दुआ को दिखाया पहला लाइव शो, कहा "हमारे लिए थोड़ा और खास है...".
