तेलंगाना सरकार का सामाजिक, आर्थिक और जाति सर्वेक्षण छह नवंबर से शुरू होगा। सरकार के अनुसार सर्वेक्षण करने के लिए 80 हजार सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा और उन्हें इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी।

जाति सर्वेक्षण कराने के कांग्रेस सरकार के फैसले के अनुसार, तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने इच्छुक पार्टियों से प्रतिनिधित्व लेने के लिए सोमवार को अपनी सार्वजनिक सुनवाई शुरू की।

हाल ही में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के बाद डेटा जमा करने की समय सीमा नौ दिसंबर है। आयोग आंकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रतिशत की सिफारिश करेगा।