उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढामुक्त और मजबूत बनाने के लिए 477 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद इस धनराशि से प्रदेश के 18 मंडलों में 1,111 संपर्क मार्गों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कराएगी। इन सड़कों की कुल लंबाई करीब 1,714 किलोमीटर है। इससे किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आवागमन भी आसान होगा।
कानपुर में सबसे अधिक 158 मार्गों की होगी मरम्मत
मंडलवार जारी बजट के अनुसार, कानपुर मंडल में 158 संपर्क मार्गों की मरम्मत के लिए 50.66 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन मार्गों की कुल लंबाई 235.39 किलोमीटर है।
वहीं, बरेली मंडल में 156 मार्गों के लिए 74.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां 225.15 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर काम होगा। लखनऊ मंडल में 129 संपर्क मार्गों की मरम्मत के लिए 72.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन मार्गों की लंबाई 215.40 किलोमीटर है।
इसके अलावा, झांसी मंडल में 77 मार्गों के लिए 44.11 करोड़ रुपये, आगरा में 100 मार्गों के लिए 35.89 करोड़ रुपये और प्रयागराज मंडल में 83 मार्गों के लिए 34.73 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अयोध्या, अलीगढ़, मिर्जापुर सहित अन्य मंडलों में भी सड़क मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम कराया जाएगा।
किसानों को उपज की ढुलाई में मिलेगी राहत
संपर्क मार्गों की मरम्मत से कृषि उपज लेकर मंडियों तक जाने वाले वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी। खराब सड़कों के कारण परिवहन में आने वाली परेशानियां कम होंगी और किसानों को अपनी उपज पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी मजबूत होगा।
गुणवत्ता और समयसीमा पर रहेगी नजर
मंडी परिषद ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर पर काम की प्रगति की निगरानी करेंगे। मंडी परिषद के उपनिदेशक (निर्माण), उपनिदेशक (प्रशासन) और मंडी सचिव भी जिलाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की निगरानी उपनिदेशक (निर्माण) करेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारियों की ओर से गठित जिला स्तरीय समितियां भी कार्यों की निगरानी में सहयोग करेंगी।
मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने और उनके सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और सभी काम निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार समय पर पूरे कराए जाएंगे।