Odisha: ओडिशा विधानसभा में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विपक्षी पार्टी बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने धान खरीद में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेडी के सदस्य सदन के वेल में पहुंच गए और तख्तियां लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

बीजेडी विधायक रोमांच रंजन बिस्वाल किसान के वेश में सदन पहुंचे। नारेबाजी के बीच उन्होंने पत्रकारों की मेज पर धान से भरी बोरी उड़ेल दी। स्थिति जल्द ही और बिगड़ गई जब कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेडी सदस्यों का साथ देते हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया और राज्य में बीजेपी सरकार को 'किसान विरोधी' बताया।

अध्यक्ष सुरमा पाधी ने प्रदर्शनकारी सदस्यों से बार-बार अपनी सीटों पर लौटने की अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

जब सदन सुबह 11:30 बजे दोबारा शुरू हुआ, तो वैसे ही दृश्य देखने को मिले, जिसके चलते अध्यक्ष को कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता रमा चंद्र कदम ने कहा कि उनके पास सदन में आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया, “सरकार किसानों से धान नहीं खरीद रही है, जिसके कारण किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। हमने कई बार सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है।”

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान होने तक कांग्रेस विधायक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बीजेडी सदस्य ब्योमकेश राय ने कहा कि पार्टी लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया है।

उन्होंने कहा, “सरकार किसानों से अतिरिक्त धान नहीं ले रही है और खरीद पर 150 क्विंटल तक की सीमा लगा दी है, जबकि खाद्य और धान खरीद नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर बंपर फसल होती है, तो किसान क्या करेंगे? सरकार को पूरा धान खरीदना ही होगा।”

सत्ताधारी बीजेपी ने प्रश्नकाल में बाधा डालने के लिए विपक्षी विधायकों की आलोचना की। बीजेपी विधायक बाबू सिंह ने दावा किया, “विपक्षी सदस्यों को प्रश्नकाल के दौरान सदन में हंगामा नहीं करना चाहिए, जो राज्य की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धान खरीद प्रक्रिया पूरे राज्य में सुचारू रूप से चल रही है।”

सदन में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री केसी पात्रा ने कहा कि पात्र पंजीकृत किसानों से अधिशेष धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जिसमें एमएसपी और इनपुट सहायता शामिल है।