उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह खरीद 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी बढ़ाया है। कॉमन धान का एमएसपी 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2,461 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। मौसम को देखते हुए छाया, पानी और बैठने सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा गया है।

65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने इस बार 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 8 क्रय एजेंसियों के माध्यम से 4,500 क्रय केंद्र खोले जाने हैं। शुक्रवार तक इनमें से 4,195 केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। पिछले खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 62 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस बार सरकार ने खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है।

48 घंटे में किसानों के खाते में पहुंचेगा भुगतान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान बेचने के 48 घंटे के भीतर किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाए। बिचौलियों का हस्तक्षेप रोकने के लिए खरीद की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

इसके अलावा धान की उतराई, छनाई और सफाई के लिए किसानों को 20 रुपये प्रति कुंतल अलग से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए।

इन जिलों और संभागों में 1 नवंबर से होगी खरीद

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर और प्रयागराज संभाग में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी।

इसके साथ ही लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी इसी तारीख से खरीद की जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

38 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण

धान खरीद के लिए अब तक 38 हजार से अधिक किसान पंजीकरण करा चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कराया है, वे खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

धान बिक्री के दौरान किसी तरह की समस्या होने पर किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों को शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।