Himachal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे बजट घोषणा के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पेंशनभोगियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुकंपा के आधार पर रोजगार चाहने वाले आवेदकों का पूरा विवरण भी मांगा ताकि राज्य सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने चिट्टा (हेरोइन) की तस्करी में शामिल पाए गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिट्टा के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया है और ड्रग माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को नशे के खतरे से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले व्यक्तियों के लिए डोप परीक्षण अनिवार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी विभागों से रिक्त पदों के संबंध में भी जानकारी मांगी ताकि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हाल ही में आए तूफानों के कारण वन भूमि पर उखड़े या गिरे पेड़ों की जानकारी संकलित करने का निर्देश दिया, ताकि उन्हें समयबद्ध तरीके से हटाया जा सके। इसके लिए 1 जून से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरे पेड़ों को हटाने में देरी से राज्य के संसाधनों का नुकसान होता है और वन विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें शीघ्र हटाने और समय पर निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आशीष सिंहमार, साथ ही अन्य प्रशासनिक सचिव बैठक में उपस्थित थे।
