पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया. अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसे जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा.