MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को राज्य की राजधानी में 'सशक्त MSME - विकसित मध्य प्रदेश' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में 257 से अधिक MSME इकाइयों को 169.57 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन सहायता राशि हस्तांतरित की।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री यादव ने स्टार्टअप्स के लिए 28 लाख रुपये से अधिक की अनुदान सहायता की पहली किस्त भी जारी की, बेतूल और अगर-मालवा के तीन उद्यमियों को औद्योगिक भूमि आवंटन पत्र सौंपे और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत लाभ वितरित किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, “मध्य प्रदेश आर्थिक मजबूती, आर्थिक स्थिरता और सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के मामले में देश के शीर्ष तीन राज्यों में से एक है। राज्य सरकार उद्यमियों को हर संभव सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत और विश्व भर के निवेशकों के लिए दरवाजे खुले हैं और सरकार उद्योग-अनुकूल नीतियों और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार है।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयां न केवल औद्योगिक गतिविधियों के प्रभावी केंद्र हैं, बल्कि लाखों परिवारों की आत्मनिर्भरता का आधार भी हैं।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार उद्यमियों के लिए पूंजी, भूमि और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना रही है, जिससे उनका विकास पथ सुगम हो रहा है। बड़ी राशि का सीधा हस्तांतरण इस प्रणाली की सुगमता और पारदर्शिता को दर्शाता है। ऐसे समय में जब पूरा देश मार्च में वित्तीय वर्ष के अंत का सामना कर रहा है, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि एमएसएमई इकाइयों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सुविधाएं प्राप्त हों। यह नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत और नई प्रतिबद्धताओं का प्रतीक भी है।
इस बीच, एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री यादव सक्रिय हैं और मजबूत प्रशासनिक गतिशीलता बनाए हुए हैं। उनकी स्पष्ट और व्यापक दृष्टि के कारण राज्य उद्योग, व्यापार, कृषि और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में प्रगति कर रहा है।
इसके अतिरिक्त, प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग में डिजिटल और पारदर्शी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जिससे भूमि आवंटन प्रक्रिया में तेजी आई है। राज्य के 25 औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य चल रहा है और 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। वर्तमान में, राज्य में 7,100 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं, जिससे मध्य प्रदेश देश के प्रमुख स्टार्टअप राज्यों में से एक बनकर उभरा है।
