खेल मंत्रालय की तरफ से अपने निलंबन को भारतीय कुश्ती महासंघ अगले हफ्ते अदालत में चुनौती देगा। साथ ही महासंघ ने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए 16 जनवरी को नई दिल्ली में कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई है।

नेशनल स्पोर्ट्स कोड और डब्ल्यूएफआई संविधान के उल्लंघन का हवाला देते हुए सरकार ने चुनाव के बाद जीते पैनल को निलंबित कर दिया था। सरकार के इस कदम को डब्ल्यूएफआई ने नामंजूर कर दिया। उसने कहा कि वो कुश्ती का कामकाज देखने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के बनाए एडहॉक पैनल से भी नाखुश है।

डब्ल्यूएफआई के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि सरकार का फैसला पूरी तरह गलत है क्योंकि उन्होंने चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल की है।