Donald Trump: व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल 20 जनवरी, 2026 को पूरा हो गया। महज बारह महीनों में, ट्रंप ने अमेरिकी सरकार के कामकाज को नया रूप देने के लिए सख्त कदम उठाए। आव्रजन, जलवायु नीति, संघीय भर्ती और विविध कार्यक्रमों में व्यापक बदलाव लाने के लिए कार्यकारी आदेशों का भरपूर सहारा लिया गया।

बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान, सैन्य सहायता सहित कठोर सीमा नीति, और बाइडेन-काल के नियमों को तेजी से खत्म करना, एक ऐसे राष्ट्रपति की पहचान बने, जो केंद्रीकृत सत्ता और टकराव पर आधारित है। अक्सर आम सहमति की कीमत पर ऐसा किया गया।

ट्रंप का कठोर नजरिया जल्द ही अमेरिकी सीमाओं के बाहर भी फैला। व्यापार ट्रंप का सबसे शक्तिशाली वैश्विक हथियार बन चुका है। इसमें दशकों से चली आ रही मुक्त व्यापार की जगह विस्तृत टैरिफ व्यवस्था लागू हो गई है। चीन और मैक्सिको से लेकर भारत और यूरोप तक, सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी, सभी इसके निशाने पर आ गए हैं।

ट्रंप ने कई वैश्विक संघर्षों को खत्म करने या कम करने का श्रेय भी बार-बार लिया। कई बार तो ये भी कहा है कि इन प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि उनके दावे अप्रमाणिक और विवादित भी रहे। टैरिफ राजस्व में बढ़ोतरी के बावजूद, इसके नुकसान साफ दिखते हैं - आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावट, अस्थिर बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता।

विदेश नीति के मोर्चे पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में समझाने-बुझाने के बजाय दबाव डालने पर जोर दिया गया है। पिछले एक साल में विरोधियों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों में तेजी आई है। इनमें वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाना, ईरान से जुड़े प्रतिबंध और सैनिक हमले बढ़ाना और यूक्रेन युद्ध पर बातचीत को नया रूप देने के लिए जोरदार कोशिश शामिल है।

पारंपरिक कूटनीति अक्सर हाशिए पर चली गई है और उसकी जगह आर्थिक दबाव या बल प्रयोग की धमकी भरे सौदों ने ले ली है। इस शैली ने विरोधियों को मुखर कर दिया है और पुराने सहयोगी असहज हो गए हैं।
इस बीच वाशिंगटन उन संस्थानों से पीछे हटना शुरू कर चुका है जो कभी युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था का आधार थे।

अमेरिका प्रमुख जलवायु और वैश्विक स्वास्थ्य ढांचों से बाहर निकल चुका है। दर्जनों अंतरराष्ट्रीय निकायों से हटने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। साथ ही गठबंधन की प्रतिबद्धताओं पर खुलकर सवाल उठा रहा है। नेटो सहयोगियों से मांग बढ़ाने से लेकर ग्रीनलैंड अधिग्रहण जैसे विवादास्पद विचारों को सामने रखने तक, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में बहुपक्षीय सहयोग की तुलना में अमेरिकी वर्चस्व को प्राथमिकता दी गई है। एक साल बाद, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने न सिर्फ वाशिंगटन को बदला है, बल्कि वैश्विक संतुलन भी चरमरा उठा है।