मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार जैसे अहम निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में भंडारगृह, प्रयागराज में आवास और शहरी क्षेत्रों में पेयजल व सीवरेज सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।

शिक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज

योगी कैबिनेट ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों और परियोजनाओं में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें पात्र कर्मचारियों के साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे।

इस फैसले से सहायता प्राप्त, वित्तविहीन और संस्कृत विद्यालयों सहित संबंधित शिक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हुआ है।

प्रदेश में बनेगा प्रगति रोबोटिक्स पार्क

प्रदेश में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रगति’ (PRAGATI) रोबोटिक्स पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका पूरा नाम ‘प्लेटफॉर्म फॉर रोबोटिक्स एंड एआई ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन’ है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और रोबोटिक्स आधारित औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

साइबर सुरक्षा के लिए बनेगा विशेष केंद्र

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसे आईआईटी कानपुर के C3iHub के माध्यम से स्थापित किया जाएगा।

इस केंद्र से प्रदेश के सरकारी डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने तथा साइबर खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें शामिल हैं:

• फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे

• झांसी लिंक एक्सप्रेसवे

• जेवर लिंक एक्सप्रेसवे

इन परियोजनाओं से प्रदेश में सड़क संपर्क बेहतर होने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी व औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मैनपुरी सैनिक स्कूल को मुफ्त मिलेगी 9.524 हेक्टेयर भूमि

कैबिनेट ने सैनिक स्कूल मैनपुरी में निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर में स्थित 9.524 हेक्टेयर भूमि के निःशुल्क पुनर्ग्रहण और सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय या सैनिक स्कूल मैनपुरी के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दी।

झांसी और ललितपुर में बनेंगे भंडारगृह

बुंदेलखंड में कृषि उपज के भंडारण की सुविधा बढ़ाने के लिए झांसी और ललितपुर में भंडारगृह बनाए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और भंडारण सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

प्रयागराज में 845 आवास और महिला छात्रावास

कैबिनेट ने प्रयागराज के देवघाट झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी। इनमें 533 टाइप-3 और 312 टाइप-4 आवास शामिल हैं।

इसके अलावा प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या-113 की भूमि नगर निगम को ऑडिटोरियम और वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाने के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

वाराणसी और लखनऊ में पेयजल-सीवरेज की सात परियोजनाएं

अमृत-2.0 योजना के तहत वाराणसी और लखनऊ में पेयजल और सीवरेज से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन की सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

जल परिवहन और पशुधन मिशन से जुड़े फैसले

प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य पशुधन मिशन से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

निवेश और जीसीसी नीति के प्रस्तावों को मंजूरी

कैबिनेट ने एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत सशक्त समिति की 29 जुलाई, 2026 को हुई बैठक की संस्तुतियों और निर्णयों को मंजूरी दी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति-2024 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की 10 जुलाई, 2026 की बैठक में की गई संस्तुतियों को भी अनुमोदित किया गया। इन फैसलों से संबंधित नीतियों के तहत निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

योगी कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और परिवहन, कृषि व शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार करने से जुड़ी योजनाओं को गति देना है।