उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए योगी सरकार ने नई पहल की है। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की पढ़ाई का आकलन कराया जाएगा। इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रक्रिया के जरिए बच्चों की हिंदी और गणित की समझ को परखा जाएगा।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों का आकलन दो चरणों में होगा। पहला चरण 21 से 30 दिसंबर 2026 और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट कार्ड एनआईसी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिन्हें अभिभावक भी देख सकेंगे।
हर स्कूल के 24 बच्चों का होगा मूल्यांकन
प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में एक डीएलएड प्रशिक्षु को जिम्मेदारी दी जाएगी। वह संबंधित स्कूल में कक्षा 1 के 12 और कक्षा 2 के 12 विद्यार्थियों का आकलन करेगा। इस तरह प्रत्येक विद्यालय के कुल 24 बच्चों की पढ़ाई जांची जाएगी।
अगर किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी हैं तो सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। निपुण प्लस ऐप पर विद्यार्थियों के नाम रैंडम तरीके से दिखाई देंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को तय तारीख पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
निपुण प्लस ऐप से होगा पारदर्शी मूल्यांकन
पूरी प्रक्रिया के लिए निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जियो-फेंसिंग, विद्यार्थियों का रैंडम चयन और फोटो लेने जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के लिखित जवाबों की जांच इमेज पहचान और ओसीआर तकनीक से की जाएगी।
डीएलएड प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। बच्चों को सवालों के जवाब खुद देने होंगे और इस दौरान उन्हें किसी तरह की मदद नहीं दी जाएगी। आकलन स्कूल के समय में होगा। रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एक कार्यदिवस में अधिकतम दो स्कूलों का ही आकलन किया जा सकेगा।
80 प्रतिशत बच्चे निपुण हुए तो स्कूल को मिलेगा दर्जा
निपुण विद्यार्थी घोषित होने के लिए बच्चों को हिंदी और गणित दोनों विषयों में निर्धारित सवालों के कम से कम 75 प्रतिशत सही जवाब देने होंगे। किसी विद्यालय की कक्षा 1 और कक्षा 2 में अलग-अलग 80 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी निपुण पाए जाते हैं, तो उस स्कूल को निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। इसी तरह किसी विकासखंड के 80 प्रतिशत विद्यालय निपुण विद्यालय का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो उस विकासखंड को निपुण विकासखंड का दर्जा मिलेगा।
कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का भी होगा सैंपल आकलन
इस अभियान के तहत एक और व्यवस्था की गई है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (ARP) अपने विकासखंड के चयनित मॉडल विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का सैंपल आकलन करेंगे। इसमें भाषा और गणित से जुड़े बहुविकल्पीय और लिखित सवाल पूछे जाएंगे। बच्चों के जवाबों का मूल्यांकन कर जानकारी ऐप पर दर्ज की जाएगी।
30 नवंबर तक पूरा होगा प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण
आकलन शुरू होने से पहले डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन ट्रेनिंग और व्यावहारिक अभ्यास पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षुओं को यूजर मैनुअल और प्रशिक्षण वीडियो भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। किसी समस्या या शिकायत के लिए विद्या समीक्षा केंद्र से भी संपर्क किया जा सकेगा।
आकलन पूरा होने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय डेटा का विश्लेषण करेगा। वहीं, एससीईआरटी के निर्देशन में पांच प्रतिशत परिणामों का रैंडम आधार पर सत्यापन कराया जाएगा। इससे मूल्यांकन की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
