योगी सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाए जाने से इस बार उनकी दिवाली पहले से ज्यादा खुशहाल रही। हर महीने मिलने वाली अतिरिक्त राशि से उनके घरेलू बजट को राहत मिली है। इससे बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें और त्योहार की खरीदारी करना आसान हुआ है। प्रदेश में 3.46 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिल रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले सीमित आमदनी में घर का खर्च चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई और दूसरी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता था। अब बढ़े हुए मानदेय से परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने में मदद मिल रही है। दिवाली की तैयारियों में भी पहले जैसी आर्थिक परेशानी नहीं हुई।

बढ़ी आमदनी से त्योहार की खुशियां दोगुनी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा ने बताया कि मानदेय बढ़ने से परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने, घर की जरूरतें पूरी करने और त्योहार की तैयारी करने में आसानी होती है। हर महीने अतिरिक्त राशि मिलने से कुछ पैसे बचाने का मौका भी मिल रहा है। इस दिवाली परिवार के साथ खुशियां मनाने में आर्थिक परेशानी पहले से कम रही।

वहीं, सहायिका सीमा ने कहा कि मानदेय बढ़ने के साथ परिवार को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलना भी बड़ी राहत है। इससे बीमारी के समय इलाज के खर्च की चिंता कम हुई है।

2017 के मुकाबले चार गुना तक बढ़ा मानदेय

योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। वहीं, सहायिकाओं का मानदेय 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है।

वर्ष 2017 में कार्यकर्ताओं को हर महीने 3 हजार रुपये और सहायिकाओं को केवल 1,500 रुपये मिलते थे। इस तरह नौ वर्षों में उनका मानदेय चार गुना तक बढ़ा है। प्रदेश की 1,75,982 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 1,70,656 सहायिकाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अब कार्यकर्ताओं को हर महीने 4 हजार रुपये और सहायिकाओं को 2 हजार रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं।

कैशलेस इलाज और साड़ी की सुविधा से भी राहत

योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। इसके अलावा अब उन्हें दो के बजाय तीन साड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।