कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक का अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे केवल 15 सेकंड के अंदर ये जानकारी हासिल की है।

उन्होंने कहा कि, "जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कहते आ  आ रही थी कि हमें 30 जून 2024 तक समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए हमने 15 सेकंड के अंदर ये जानकारी हासिल की है। तो बिल्कुल साफ है मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि ये जानकारी अभी निकले, पूरी तरीके से ये जानकारी निकले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देने बहुत जरूरी है पर ये निजी निवेश नहीं है। निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है। सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृहमंत्री हैं। जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सोचा अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की।"