दुख की बात ये है कि देश में महिलाओं को आरक्षण पर संसद और राज्य विधानसभाओं में अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम 2029 तक लंबा इंतजार करना होगा, भले ही बिल आज संसद में पारित हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 334 से संबंधित संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा, जिसके लिए पहले जनगणना होनी चाहिए। सरकार ने सगाई समारोह आयोजित किया है, लेकिन हमें नहीं पता कि शादी कब होगी।

एक तमिल कहावत है 'ये किसी के हाथ में है, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते।' ये मौजूदा हालात हैं। मैं सरकार से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए इसे लागू करने की अपील करती हूं। अन्यथा सरकार का भयावह मंसूबा देश के सामने होगा।'' डीएमके की राज्यसभा सांसद कनिमोझी एन. वी. एन. सोमू ने गुरुवार को कहा कि अगर महिला आरक्षण विधेयक संसद से पारित हो जाता है, तो भी महिलाओं को 2029 तक इंतजार करना होगा।

उन्होंने कहा, "दुख की बात ये है कि देश में महिलाओं को आरक्षण पर संसद और राज्य विधानसभाओं में अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम 2029 तक लंबा इंतजार करना होगा, भले ही विधेयक आज संसद में पारित हो जाए।" कनिमोझी सोमू ने कहा, ''सगाई समारोह हो रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि शादी कब होगी।''