उपभोक्ताओं को अब उपभोक्ता अदालतों (कंज्यूमर कोर्ट) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी कंज्यूमर कोर्ट को 15 अप्रैल से मामलों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इन सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है.