दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर चालान की व्यवस्था सख्ती से जारी रहेगी। इस विषय में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों से बातचीत की जाएगी, ताकि पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू की जा सकें और सड़कों पर वाहनों का दबाव घटे।
साथ ही डीटीसी बसों के रूट की नई व्यवस्था की जा रही है, ताकि जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की अधिक आवश्यकता है, वहां सेवाएं और अधिक प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अतिरिक्त ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे उनका संचालन सुव्यवस्थित हो और राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
