अयोध्या धाम और श्रीराम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील स्थित 26 हेक्टेयर यानी करीब 65 एकड़ बंजर भूमि को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।

इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 16.90 करोड़ रुपये बताया गया है। एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र बनने से अयोध्या में संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राम मंदिर निर्माण और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक केंद्र के रूप में उभरा है। यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक पहुंचते हैं।

ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को जरूरी माना गया है। कैबिनेट ने ग्राम पूरे लालखां की 26 हेक्टेयर बंजर भूमि गृह मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने की औपचारिक स्वीकृति दी है। हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए किया जाएगा। इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

भूमि आवंटन से जुड़े राजस्व विभाग के प्रावधानों में अयोध्या की विशेष सुरक्षा संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए अपवादस्वरूप शिथिलता दी गई है। सरकार के अनुसार, आवंटित भूमि का अगले तीन वर्षों के भीतर निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग करना होगा। यदि इस अवधि में जमीन का उपयोग नहीं किया गया या भविष्य में इसकी जरूरत समाप्त हो गई, तो भूमि स्वतः उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के नियंत्रण में वापस आ जाएगी। अयोध्या में एनएसजी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना से श्रीराम मंदिर और अयोध्या क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और आसपास के अति-संवेदनशील तथा सामरिक प्रतिष्ठानों की आंतरिक सुरक्षा को भी इससे समर्थन मिल सकता है।