विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कतर में भारतीय राजदूत ने तीन दिसंबर को आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों से मुलाकात की, जिन्हें अक्टूबर में कतर की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मौत की सजा के खिलाफ अपील पर दो सुनवाई पहले ही हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि हम मामले में नजर बनाकर सभी कानूनी सहायता दे रहे हैं। ये संवेदनशील मामला है, लेकिन हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वो करेंगे। भारतीय नागरिकों को पहले भी काउंसलर एक्सेस दिया गया था। निजी कंपनी अल दाहरा में काम कर चुके आठ पूर्व नौसैनिको को कथित जासूसी मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। 

हालांकि कतर ने आरोपों को लेकर अधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। कतर के अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया। 25 मार्च को आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोप दायर किए गए थे और उन पर कतरी कानून के तहत केस चलाया गया था। 

पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि सभी पूर्व नौसेना अधिकारियों का भारतीय नौसेना में 20 साल तक का "बेदाग कार्यकाल" था और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। इससे पहले नौसेना ने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई पक्की करने के लिए उनका मामला सरकार के सीनियर अधिकारियों के समक्ष उठाया था।