महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने SIR से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।महाराष्ट्र में SIR के दौरान पिछली मतदाता सूची के 2,06,88,487 मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह संख्या पिछली सूची के कुल 9,78,54,049 मतदाताओं की 21.14 प्रतिशत है। वहीं, 7,71,65,562 मतदाताओं यानी 78.86 प्रतिशत को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया गया है।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 17 अगस्त 2026 तक SIR की गणना प्रक्रिया के दौरान कुल 7,71,65,562 मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए थे। आंकड़ों के अनुसार, कुल पंजीकृत मतदाताओं में 34.82 लाख यानी 3.56 प्रतिशत मतदाताओं को मृत पाया गया। वहीं, 1.54 करोड़ यानी 15.78 प्रतिशत मतदाताओं को स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या अन्य श्रेणियों में रखा गया है। इसके अलावा 17.67 लाख यानी 1.81 प्रतिशत मतदाता एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इस प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया। राजनीतिक दलों की ओर से राज्यभर में कुल 3,35,910 बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए हैं। SIR के तहत 31 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 31 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगी। दावों और आपत्तियों का निपटारा 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया के लिए 1 अक्टूबर 2026 को योग्यता की तारीख माना गया है।
इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर तत्काल राहत उपाय शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्थिति की साप्ताहिक निगरानी के लिए कैबिनेट की एक उपसमिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निकायों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट उपसमिति का गठन किया है। इसमें राज्य सरकार के अन्य प्रमुख मंत्री भी शामिल हैं।