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हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से बुरा हाल, एयरफोर्स ने 780 लोगों को रेस्क्यू किया

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचा कर रख दी है। मंडी, शिमला, कुल्लू, जिला सिरमौर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में 1,220 सड़कें बंद हैं। इससे बुधवार को भी दो हजार से ज्यादा रूट प्रभावित रहे। पेयजल स्रोतों में गाद आने से लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है। 

उधर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बाढ़ के हालत बने हैं। वायु सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 780 से ज्यादा लोगों को बचाया है। भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी वायु कमान के हेलिकॉप्टरों ने पिछले 48 घंटों में 50 से ज्यादा उड़ानें भरीं हैं। इस दौरान कांगड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 780 से अधिक नागरिकों को बचाया गया। वहीं फ़तेहपुर उप-मंडल में 15 अगस्त को कुल 800 फंसे हुए नागरिकों को बचाया गया था। 

सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा
इससे पहले, बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। उन्होंने पोंग जलाशय की बाढ़ग्रस्त निचली धारा में चल रहे निकासी प्रयासों और अन्य राहत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने डमटाल और शेखपुरा में राहत शिविरों में लोगों से बातचीत करते हुए उनका कुशलक्षेम पूछा और उन्हें सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान
सीएम ने राज्य के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर भी चिंता व्यक्त की। सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों स्थानीय लोगों ने असहाय होकर अपने घरों को बहते देखा, जबकि फसल काटने वाले विशाल क्षेत्र पानी में डूब गए, जिससे किसानों को अप्रत्याशित नुकसान हुआ।
 
सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको विशेष रूप से इन क्षेत्रों के लिए मुआवजे और राहत सामग्री सहित एक विशेष पैकेज का आश्वासन देता हूं। उन्होंने प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों की उचित देखभाल की जाए।

71 लोगों की जान गई
आपदा प्रबंधन के प्रमुख सचिव, ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि 13-15 अगस्त तक लगातार बारिश ने कुल 71 लोगों की जान ले ली है, जबकि इस मानसून में शुद्ध वित्तीय नुकसान लगभग 7,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।