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अमित शाह 19 नवंबर को आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, सीमा पार आतंकवाद पर होगी चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय ‘सीमा पार आतंकवाद’ रखा गया है। अमित शाह दो दिवसीय कार्यक्रम के छठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे और अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पिछले साल सम्मेलन में लिए गए फैसलों और सुझाए गए कदमों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।

इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार के साथ केंद्रीय गृह सचिव, रॉ के सचिव और एनआईए के महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी होंगे शामिल

सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े मामलों पर काम करने वाली केंद्रीय एजेंसियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कानून, फॉरेंसिक और तकनीक के विशेषज्ञों को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है।

बैठक में आतंकवादी नेटवर्क से निपटने के लिए अलग-अलग एजेंसियों के अनुभव साझा किए जाएंगे। उभरती तकनीकों के इस्तेमाल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सहयोग मजबूत करने और देश में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के पूरे ढांचे को खत्म करने की रणनीतियों पर विचार होगा।

पिछले सम्मेलन में एक जैसी ATS व्यवस्था पर बनी थी सहमति

पिछले साल आयोजित पांचवें आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गया था। अधिकारियों ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए एक समान रणनीति और मजबूत सहयोग को जरूरी बताया था। खास तौर पर साइबर अपराध और आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग से निपटने पर चर्चा हुई थी।

बैठक में देशभर में आतंकवाद विरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए एक मॉडल एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) व्यवस्था तैयार करने पर भी जोर दिया गया था। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा व जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तुरंत जानकारी साझा करने की व्यवस्था विकसित करना है।

पिछले सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सभी राज्यों से एक समान ATS ढांचे को जल्द लागू करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए देशभर में सुरक्षा एजेंसियों की कार्यक्षमता और संचालन व्यवस्था में एकरूपता जरूरी है। इससे खुफिया सूचनाओं का सही इस्तेमाल और मिलकर कार्रवाई करना आसान होगा।

डीपफेक और हाइब्रिड वॉरफेयर जैसी चुनौतियों पर भी हुई थी चर्चा

पिछले साल के सम्मेलन में आतंकवादी मॉड्यूल की जांच, हमलों को पहले ही रोकने और अलग-अलग सुरक्षा चुनौतियों से मिले अनुभवों पर विचार किया गया था। इसमें वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने मौजूद नए तरह के खतरों पर भी चर्चा हुई थी।

इसके अलावा डीपफेक, हाइब्रिड वॉरफेयर, डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल थे। आतंकवाद के लिए धन जुटाने, समुद्री आतंकवाद, अवैध तस्करी और आतंकवाद से जुड़े मामलों में बदलते कानूनी पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

पिछले सम्मेलन में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के किसी भी रूप के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई थी। इस बार भी सम्मेलन में सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है।