योगी सरकार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार को नई गति दे रही है। इसी दिशा में अलीगढ़ में प्रस्तावित सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता आगे बढ़ा है। प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था ‘ॐ श्री सांई शिक्षा समिति, अलीगढ़’ को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) जारी किया है। इससे अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल हुई है।

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर समिति के प्रतिनिधियों को आशय पत्र सौंपा। उच्च शिक्षा विभाग ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-6 के तहत यह पत्र जारी किया है।

अलीगढ़ के युवाओं को मिलेंगे शिक्षा के नए अवसर

योगी सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो सकें। प्रस्तावित सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय से अलीगढ़ और आसपास के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नए विकल्प मिलने की उम्मीद है। इससे युवाओं को अपने गृह क्षेत्र के नजदीक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा।

गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा पर जोर

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को उनके गृह क्षेत्र के निकट गुणवत्तापूर्ण, विश्वस्तरीय और रोजगारपरक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के निवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बना रही है, ताकि प्रदेश में उच्च शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार किया जा सके। मंत्री ने प्रायोजक संस्था को निर्धारित समय-सीमा में सभी जरूरी मानकों और शर्तों को पूरा करने के निर्देश भी दिए।

दो साल में पूरी करनी होंगी जरूरी शर्तें

जारी आशय पत्र के अनुसार, ‘ॐ श्री सांई शिक्षा समिति’ को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत अगले दो वर्षों में सभी निर्धारित अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके बाद संस्था को शासन के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

विश्वविद्यालय की स्थापना की आगे की प्रक्रिया सभी जरूरी वैधानिक प्रावधानों और शर्तों को पूरा करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष भी मौजूद रहे।