उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोसंरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार से जोड़ने पर जोर दे रही है। प्रदेश में 7,500 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से 12,38,181 निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1,82,231 गोवंश इच्छुक किसानों और पशुपालक परिवारों को सौंपे गए हैं। इनके भरण-पोषण के लिए सरकार हर महीने प्रति गोवंश 1,500 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेज रही है।

सरकार का प्रयास केवल निराश्रित गोवंश को आश्रय देने तक सीमित नहीं है। इसके तहत गोसंवर्धन, दुग्ध उत्पादन, पशु चिकित्सा सुविधाओं और गो आधारित उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी के नए अवसर तैयार हों।

7,500 से अधिक गो-आश्रय स्थलों में संरक्षण

प्रदेश में निराश्रित गोवंश के लिए 6,440 अस्थायी गो-आश्रय स्थल, 507 गोवंश वन्य विहार एवं वृहद गोसंरक्षण केंद्र, 253 कांजी हाउस और 319 कान्हा गोशालाएं संचालित हैं। इन केंद्रों में कुल 12,38,181 गोवंश संरक्षित हैं। यहां उनके सुरक्षित आश्रय, भरण-पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा रही है।

सहभागिता योजना से पशुपालकों को आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के जरिए निराश्रित गोवंश के संरक्षण में आम लोगों और पशुपालक परिवारों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। अब तक 1,82,231 गोवंश किसानों और पशुपालकों को सौंपे जा चुके हैं। इनके भरण-पोषण के लिए प्रति गोवंश हर महीने 1,500 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

गोवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर वहां नेपियर और अन्य हरे चारे की खेती भी कराई जा रही है।

520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट से घर पर इलाज

पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश में 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट संचालित हैं। वर्ष 2025-26 में इनके माध्यम से 13.48 लाख पशुपालकों के 26.93 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधा दी गई। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर फोन करके निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

इसके साथ ही पशु चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सदर, आदर्श एवं शताब्दी पशु चिकित्सालय कायाकल्प योजना चलाई जा रही है।

नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन पर जोर

प्रदेश में उन्नत नस्ल के गोवंश को बढ़ावा देने के लिए मिशन मिलियन के तहत 10 लाख गोवंशीय पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष अब तक 8,67,398 कृत्रिम गर्भाधान कराए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भी देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 388.15 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 16.2 प्रतिशत रही। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना संचालित की जा रही हैं।

नंदिनी योजना से डेयरी कारोबार को प्रोत्साहन

पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत डेयरी स्थापना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 72 इकाइयां स्थापित की गई हैं। वहीं, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 245 और मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना के तहत 1,527 इकाइयां स्थापित की गई हैं।

गो आधारित उत्पादों से रोजगार और कारोबार को बढ़ावा

योगी सरकार गोसंरक्षण के साथ गो आधारित उत्पादों को भी प्रोत्साहित कर रही है। इन उत्पादों की बढ़ती मांग से ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार और उद्यमिता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। देशी गायों पर आधारित उत्पाद अमेरिका, जापान समेत कई देशों तक पहुंच रहे हैं। इससे गोसंरक्षण को आर्थिक गतिविधियों और रोजगार से जोड़ने के प्रयासों को बढ़ावा मिल रहा है।

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गोसंरक्षण योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। गो आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गोसंरक्षण की व्यवस्था को आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा सेवाओं, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन और डेयरी निवेश से जोड़ा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य निराश्रित गोवंश को संरक्षण देने के साथ पशुपालक परिवारों की आमदनी बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।