अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या मामले में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। इससे अब उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी।

सरकार ने यह कदम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उठाया है। डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार पर प्रभुनाथ मिश्रा को प्रताड़ित करने और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की भी जांच चल रही है।

क्या है प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या का मामला?

प्रभुनाथ मिश्रा अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संविदाकर्मी के रूप में तैनात थे। 29 जुलाई 2024 को सुबह करीब 11:30 बजे उनकी ड्यूटी पर्चा काउंटर पर थी। इसी दौरान एमबीबीएस 2020 बैच की कुछ छात्राओं से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने पर्चा काउंटर पर हंगामा किया और प्रभुनाथ के साथ मारपीट भी की।

आरोप है कि 7 अगस्त 2024 को प्रभुनाथ ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज दर्शननगर लेकर पहुंचे, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया। अगले दिन उनकी मौत हो गई।

परिजनों ने पूर्व प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप

न्यायालय के आदेश पर 7 नवंबर 2024 को तत्कालीन प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार और दो छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एफआईआर में प्रभुनाथ के परिजनों ने आरोप लगाया कि शिकायत वापस लेने और माफी मांगने के लिए उन्हें लगातार धमकाया गया।

परिजनों के मुताबिक, जब प्रभुनाथ ने इसकी शिकायत तत्कालीन प्राचार्य से की तो उन्होंने भी अपने कमरे में बुलाकर उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। आरोप है कि उन्हें छात्राओं के पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया और ऐसा न करने पर छेड़छाड़ समेत गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर प्रभुनाथ ने आत्महत्या की।

करोड़ों की वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच

डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच भी चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह जांच चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक (DGME) को सौंपी गई है।

प्रारंभिक जांच में आरोप सामने आए हैं कि अवकाश के दौरान, जब प्राचार्य का प्रभार दूसरे अधिकारी के पास था, तब भी उन्होंने GeM पोर्टल पर टेंडर पास किए और लाखों-करोड़ों रुपये के चेक पर हस्ताक्षर किए। इन आरोपों की जांच की जा रही है।

इससे पहले डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार को प्राचार्य पद से हटाकर चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध किया गया था। उनके खिलाफ संपत्ति से जुड़े आरोपों की गोपनीय विजिलेंस जांच भी चल रही है।