तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को पेश होने वाले कृषि बजट से पहले बुधवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि मंत्री, कृषि विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धान और गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी सहित कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे पहले बुधवार को तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश किया। बजट में वर्ष 2031 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट में शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना के तहत पहले चरण में 10,000 स्कूलों में स्वच्छता, पेयजल, शौचालयों के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के लिए 139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को दोबारा लागू करने की मांग भी की।
राज्य सरकार ने शराब उत्पादन इकाइयों पर विशेष कर लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे लगभग 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाएं, जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष त्वरित प्रतिक्रिया बल पहले की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार अपने सभी चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।:::