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यूपी में हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा, उड़ान सेवा विस्तार की तैयारी

उत्तर प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार और छोटे शहरों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत संशोधित उड़ान (UDAN) योजना के अगले चरण को लागू करने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाएगा।

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस योजना के तहत होने वाले खर्च में केंद्र सरकार की 80 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश सरकार की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को लागू की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाना है।

योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उन क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां हवाई सेवाओं का विस्तार अभी अपेक्षित है। इससे धार्मिक महत्व वाले स्थानों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई यात्रा की सुविधा विकसित करने का रास्ता भी आसान होगा।

हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए एयरलाइंस को मिलेंगी विशेष सुविधाएं

योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के अंतर्गत आने वाले रियायती हवाई अड्डों पर विमानन कंपनियों और एयरपोर्ट संचालकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इनमें विमानन ईंधन पर वैट की दर को एक प्रतिशत या उससे कम रखना प्रमुख है। इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। बिजली, पानी और अन्य जरूरी जनसुविधाएं भी रियायती दरों पर मुहैया कराई जाएंगी।

जरूरत के अनुसार सरकार भूमि और कनेक्टिविटी संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही व्यवहार्यता अंतराल निधियन (VGF) के तहत राज्य सरकार 20 प्रतिशत वित्तीय योगदान देगी। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य विमानन कंपनियों के लिए क्षेत्रीय हवाई मार्गों का संचालन अधिक सुविधाजनक और व्यावहारिक बनाना है।

एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

कैबिनेट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच होने वाले त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तर प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते की शर्तों के अनुरूप दो नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया गया है। इसके अतिरिक्त योजना से जुड़े किसी आवश्यक बदलाव, विचलन या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकृत किया गया है।

पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच होगी आसान, रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर

इस योजना के लागू होने से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विमानन नेटवर्क को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। छोटे शहरों के साथ धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तक हवाई सेवाएं पहुंचने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। बेहतर हवाई संपर्क का सीधा लाभ पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को मिल सकता है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से होटल, परिवहन, आतिथ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में कारोबार को विस्तार मिलेगा।

इसके साथ ही स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का विस्तार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और छोटे शहरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।