उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम में ‘देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क’ जनता को समर्पित किए। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों की सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों के नौ शहरी निकायों में विकसित किए गए देवभूमि सिल्वर जुबली पार्कों का उद्घाटन किया। राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर सरकार ने यह संकल्प लिया था कि राज्य निर्माण की यादें केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में जमीन पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में सिल्वर जुबली पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने बताया कि पहले जिन स्थानों पर कूड़े के ढेर और झाड़ियां थीं, वे अब हरे-भरे और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों में बदल रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग व व्यायाम के लिए सुविधाएं होंगी। साथ ही यहां उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने पार्कों के रखरखाव में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ हर शहर और वार्ड तक पहुंचे। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सीएम ने बताया कि राज्य के सभी 108 शहरी निकाय खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वॉटर प्लस’ प्रमाणन मिला है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ जमीन दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध हुई है।
रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। राज्य के 107 शहरी निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि AMRUT योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन मिला है। AMRUT 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनके जरिए 40 हजार अतिरिक्त परिवारों तक पेयजल पहुंचाने और जलाशयों व तालाबों का पुनर्जीवन करने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 62 हजार से अधिक मकान स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए राज्यभर में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं।
सीएम धामी ने कहा कि सुशासन का मतलब है कि आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी दिशा में नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल किया जा रहा है। ‘UPYOG’ प्लेटफॉर्म के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स, नामांतरण और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली भी विकसित की जा रही है, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और बेहतर व्यवस्थाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुने जाने पर रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी।
युवाओं के रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है। राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के साथ सख्त भूमि कानून सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन सरकार की प्राथमिकता है।
