New Delhi: आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में नियम 267 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कमी, व्यावसायिक गैस की बढ़ती कीमतों और आतिथ्य क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा के लिए दिन भर का कार्य स्थगित करने की मांग की गई।

सिंह ने "पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव", विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के क्षेत्र का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।

नोटिस में उन्होंने लिखा, "होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के कारण भारत को एलपीजी आपूर्ति में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के एलपीजी आयात का लगभग 85-90% इसी मार्ग से होता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है, जिसकी वार्षिक खपत 31 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है, जिसमें से लगभग 67% मांग आयात के माध्यम से पूरी होती है।"

सिंह ने बताया कि 7 मार्च को एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, घरेलू सिलेंडरों की कीमत में 60 रुपये और व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमत में लगभग 115 रुपये की वृद्धि हुई, जिससे प्रमुख शहरों में आतिथ्य क्षेत्र प्रभावित हुआ।

नोटिस में लिखा था, “एलपीजी की इस कमी का आतिथ्य क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। देश के लगभग 90% रेस्तरां खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं। मौजूदा संकट के कारण, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई होटलों और रेस्तरां को अपना संचालन सीमित करने या अपने रसोईघरों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।”

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) सहित उद्योग के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति जारी रही तो व्यवसायों के बंद होने से “रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव” पड़ेगा।

उन्होंने कहा, “रेस्तरां उद्योग में लगभग 5 लाख प्रतिष्ठान शामिल हैं, इसका वार्षिक कारोबार लगभग 5.7 ट्रिलियन रुपये है और यह 80 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है,” उन्होंने यह भी दावा किया कि एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रति सिलेंडर की कीमत 3,200 रुपये से 5,000 रुपये तक पहुंच रही है।

नोटिस में कहा गया है, “इससे भोजनालयों की परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई है और खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देश भर में व्यापार, रोजगार और खाद्य सेवा क्षेत्र पर इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए, सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।”

सिंह ने नोटिस में चर्चा के लिए तीन विषय सूचीबद्ध किए: (i) भारत में एलपीजी की आपूर्ति और आयात की वर्तमान स्थिति क्या है? (ii) एलपीजी की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? (iii) होटलों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? "इसलिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए, मैं नियम 267 के तहत सदन की सभी कार्यवाही स्थगित करने और इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल चर्चा करने का अनुरोध करता हूं," सिंह ने उच्च सदन को लिखा।

उनका यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब ईरान, इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर होने वाले जहाज परिवहन में व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का सामान्य प्रवाह होता है।

इस बीच, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद को आश्वासन दिया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके परिणामस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से उत्पन्न वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित है।

लोकसभा में अपने बयान में पुरी ने कहा कि सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेट्रोलियम उत्पादों, खाना पकाने की गैस और प्राकृतिक गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

पुरी ने कहा कि भारत ने होर्मुज मार्ग पर निर्भरता कम करने के लिए कच्चे तेल की सोर्सिंग में सफलतापूर्वक विविधता लाई है। संकट से पहले, भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता था।