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प्रवेश वर्मा ने 'शीश महल' विवाद पर केजरीवाल पर किया कटाक्ष, 'धुरंधर' के इस किरदार से की तुलना

Delhi: दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना फिल्म 'धुरंधर' के एक किरदार से की। उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता के धन का दुरुपयोग करके 'शीश महल' बनवाया।

वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान जनता को झूठे वादे करके गुमराह किया और जनता के धन का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। वर्मा ने कहा, "फिल्म (धुरंधर) की वजह से रहमान डकैत का किरदार काफी चर्चा में है, दिल्ली को भी लूटा गया था। दिल्ली में 11 साल की सरकार के दौरान, अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, ने जनता को सपने दिखाए, लेकिन उन्होंने जनता का सारा पैसा लूट लिया और उसे अपने घर में 'शीश महल' बनाने में लगा दिया, यह सोचकर कि कोई उन्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन हमारे 'धुरंधर' मतदाताओं ने उन्हें हरा दिया।"

इससे पहले दिन में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जनता के धन से 'शीश महल' के निर्माण के आरोपों को लेकर केजरीवाल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "आप सभी लंबे समय से 'शीश महल' का इंतजार कर रहे थे; आप सभी इसे देख सकते हैं (दिल्ली भाजपा द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो), केजरीवाल के कुकर्म, जनता के पैसे से उन्होंने यह 'शीश महल' बनवाया और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दीं।"

'शीश महल' विवाद इस आरोप के इर्द-गिर्द घूमता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान केजरीवाल के सरकारी आवास के जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, जबकि कई विकास कार्य कथित तौर पर ठप पड़े थे। केजरीवाल, जिन्होंने सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ने बाद में 4 अक्टूबर 2024 को सिविल लाइंस स्थित फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को खाली कर दिया।

इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार सत्ता में आई है जिसने राज्य सरकार को कर्ज में डुबो दिया है। उन्होंने बताया कि यह अतीत से एक बड़ा बदलाव है, जब दिल्ली कभी कर्ज में नहीं डूबी थी।

भारद्वाज ने बताया, "दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार सत्ता में आई है जिसने दिल्ली सरकार को कर्ज में डुबो दिया है। अब तक दिल्ली सरकार कभी कर्ज में नहीं डूबी थी। उन्होंने दिल्ली सरकार पर लगभग बीस हजार करोड़ रुपये का कर्ज लाद दिया है।"