Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बजटीय परिव्यय को 1,920 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाने वाली बढ़ी हुई धनराशि का उपयोग 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए किया जाएगा।

इस संबंध में निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "पीएमकेएसवाई का परिव्यय बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये कर दिया गया है।"

2017 में शुरू की गई पीएमकेएसवाई को 4,600 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब, मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बजट घोषणा को लागू करने के लिए आवंटन को 1,920 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।