Delhi: कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खरगे ने भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले पर चिंता जाहिर की और चेतावनी दी है कि इससे वियतनाम जैसे उभरते प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले देश की प्रतिस्पर्धात्मकता कमज़ोर हो सकती है। खरगे ने कहा कि केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र सहित देश के हितों की रक्षा के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने चाहिए।

ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक, जो पहले से ही नवाचार और प्रौद्योगिकी का एक फलता-फूलता केंद्र है। वो एप्पल आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के साथ उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की।

फिलहाल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग इससे अछूता है, प्रस्तावित टैरिफ से दो हफ़्ते की छोटी राहत एक महत्वपूर्ण धारा (धारा 232, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उत्पादों के प्रभाव से संबंधित) की लंबित समीक्षा के कारण है। हालाँकि, उद्योग को चिंता है कि अगर टैरिफ छूट समाप्त हो जाती है, तो भारत में निर्मित उत्पाद महंगे हो सकते हैं।

खरगे ने कहा, "इस (अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे) पर और गहराई से विचार करने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका द्वारा इन व्यापार टैरिफ की घोषणा किए 24 घंटे हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है..."

उन्होंने कहा, "अगर आप उन लोगों को देखें जिनसे हम एक देश के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो वे वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया के साथ हैं, और हम एशिया में सबसे आगे हैं... वियतनाम 20 फीसदी पर है। उन्होंने कहा, "यह एक प्रतिशत है।"

कर्नाटक सरकार के मंत्री ने कहा, "तो स्वाभाविक रूप से इसका कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही। और ये ऐसा काम है जो राज्य सरकारें अकेले नहीं कर सकती हैं और हम केंद्र सरकार को हर संभव मदद देने को तैयार हैं लेकिन मुद्दा ये है कि... केंद्र सरकार की नीतियों का आकलन बहुत बड़ा गलत है..." मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, "जबकि हर राज्य कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कर्नाटक चीन और वियतनाम जैसे वैश्विक गंतव्यों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है...।"