New Delhi: दिल्ली सरकार ने ओवरएज (पुरानी) गाड़ियों पर ईंधन बैन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस फैसले को लागू करना तकनीकी कारणों और मुश्किल प्रक्रिया के चलते संभव नहीं है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों में नाराज़गी है और सरकार जनता के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रतिबंध लगाना है, तो उसे पूरे एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ओवरएज गाड़ियों के लिए बहुत सख्त नियम बना दिए थे।
दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों, जिन्हें कोर्ट के आदेशों के अनुसार डीरजिस्टर किया जा चुका है, को ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे वाहनों को अब सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है।
इस फैसले के बाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों को पेट्रोल पंपों से पकड़कर जब्त कर रही है, जो प्रतिबंध के बावजूद ईंधन भरवाने पहुंच रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया काफी मुश्किल है और इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी हो रही है। अब देखना होगा कि सेएक्यूएम इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है।
